e-HRMS Portal for MP Tribal Employees - जनजातीय कार्य विभाग में स्थानांतरण नीति 2025: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और जानकारी यहाँ देखिये

Online Transfer Application MP Tribal Affairs

एमपी जनजातीय कार्य विभाग में स्थानांतरण नीति 2025: ऑनलाइन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां

मध्य प्रदेश शासन ने जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति 2025 की घोषणा कर दी है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। आइए इस नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें।

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• ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन मध्य प्रदेश
• e-HRMS पोर्टल जनजातीय कार्य विभाग
• एमपी ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 अधिसूचना
• जनजातीय कार्य विभाग कर्मचारी स्थानांतरण

मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ6-1/2024/एक/9 , दिनांक 29.04.2025 के आधार पर जारी इस नीति के तहत सत्र 2025-26 के लिए स्थानांतरण ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग के आदेश क्रमांक क्रमांक/स्था./2025/9366 , दिनांक 07/05/2025 में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

e-HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया (Online Transfer Application MP Tribal Affairs)

1. ई-एचआरएमएस पोर्टल (e-HRMS Portal) का उपयोग :

• सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को e-HRMS पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रोफाइल अपडेशन करना अनिवार्य है।
• यह चरण 08 मई 2025 तक पूरा करना होगा।

2. जिला अधिकारियों की भूमिका :

• प्रत्येक जिले के सहायक आयुक्त और जिला संयोजक को जिला कैडर के रोस्टर के आधार पर स्वीकृत/रिक्त पदों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
• यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है।
• 08 मई 2025 तक सभी आवश्यक अपडेशन पूरे करने होंगे।

3. e-HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की तिथि :

• 09 मई 2025 से स्थानांतरण के लिए आवेदन शुरू होंगे।

New Transfer Policy 2025 : Transfer Policy for MP Govt. Employees - मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए नीति जारी की, 01 मई, 2025 से 30 मई, 2025 तक ट्रान्सफर पर बैन हटाया.

समय सीमा और जिम्मेदारी

• 08 मई 2025 के बाद कोई भी प्रोफाइल अपडेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
• जिला अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे कि समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे किए जाएं।

डिजिटल प्रक्रिया के फायदे

• पारदर्शिता : ऑनलाइन मॉड्यूल से लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण।
• सुविधा : कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई की झंझट से मुक्ति।
• कुशलता : रिक्त पदों के आधार पर स्थानांतरण की निष्पक्ष योजना।

एमपी जनजातीय कार्य विभाग की स्थानांतरण नीति 2025 डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे 08 मई 2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूरी करें, ताकि 09 मई से शुरू होने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

इस नीति के माध्यम से शासन का उद्देश्य केवल स्थानांतरण की सुविधा नहीं, बल्कि संस्थागत दक्षता को भी बढ़ाना है। आइए सभी मिलकर इसे सफल बनाएं!

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक e-HRMS पोर्टल पर लॉगइन करें या जनजातीय कार्य विभाग के नवीनतम संचारों का अनुसरण करें।

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MP Tribal Department Transfer Policy - जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कर्मचारियों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में निर्देश पीडीएफ में दिनांक 07-05-2025 यहाँ देखिये

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